दान बहादुर कुँवर क्षेत्री (पूर्व शिक्षक, हाल रिब्दीकोट ७ का वडा अध्यक्ष)
विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व, संस्थागत विकास र विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो । शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनपछि स्थानीय तहबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारीको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी कतिपय विद्यालयमा आधारभूत तहको मात्र स्वीकृत दरबन्दी छ, तर विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालन भइरहेका छन् । कतै माथिल्लो तहमा राहत, अस्थायी वा करारका शिक्षकले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयमा तल्लो तहको स्थायी शिक्षकसमेत उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा एउटै मापदण्ड सबै विद्यालयमा लागू गर्दा व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्छ।
त्यसैले गाउँपालिकाले निम्न बुँदाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
१. सम्बन्धित तहको स्थायी दरबन्दी भएको विद्यालयमा नियुक्ति
- विद्यालयमा आधारभूत वा माध्यमिक तहको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी छ र सोही तहमा स्थायी शिक्षक कार्यरत छन् भने सम्बन्धित तहको योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ ।
- गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी इच्छुक शिक्षकबाट आवेदन माग गर्नुपर्छ।
- उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, स्थायी सेवा अवधि, नेतृत्व क्षमता र विद्यालय सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोण मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
- एकभन्दा बढी उम्मेदवार भए निष्पक्ष मूल्याङ्कनका आधारमा योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ ।
- नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित तहका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
२. आधारभूत तहको दरबन्दी मात्र स्वीकृत भएको तर कक्षा १२ सम्म चलेको विद्यालयमा यो सबैभन्दा जटिल अवस्था हो ।
- विद्यालय कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भए पनि स्वीकृत स्थायी दरबन्दी आधारभूत तहको मात्र छ भने विद्यालयको वास्तविक सञ्चालन तह र दरबन्दी संरचनाबीच असमानता देखिन्छ ।
- यस्तो विद्यालयमा आधारभूत तहको स्थायी शिक्षकलाई माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा संशोधित नियमावलीले तोकेको योग्यता र स्थायी सेवाको सर्त पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
- माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षकको योग्यता तोकिएको अवस्थामा आधारभूत तहको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकले माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक बन्न पाउने वा नपाउने विषयलाई नियमावलीको आधिकारिक भाषाबाट स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
- गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति, तहगत दरबन्दी र शिक्षकको पदाधिकार छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ ।
- आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसँग लिखित कानुनी राय मागेर मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
- दीर्घकालीन समाधानका लागि माध्यमिक तहको स्थायी दरबन्दी थप गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्नुपर्छ ।
३. माथिल्लो तहमा राहत शिक्षकबाट प्रधानाध्यापक चलिरहेको अवस्थामा
- राहत शिक्षकले लामो समयदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको भए पनि राहत कोटामा कार्यरत हुनु र स्थायी शिक्षक हुनु कानुनी रूपमा फरक अवस्था हो।
- संशोधित व्यवस्थाले स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बन्ने योग्यता तोकेको अवस्थामा राहत शिक्षकलाई सोही पदमा स्थायी प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न मिल्छ भनेर मान्न सकिँदैन।
- राहत शिक्षकको अनुभव, वरिष्ठता र नेतृत्व क्षमतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर अनुभवकै आधारमा स्थायी शिक्षकको कानुनी योग्यता प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन।
- विद्यालयमा योग्य स्थायी शिक्षक नभए गाउँपालिकाले सम्बन्धित तहका अन्य विद्यालयमा कार्यरत योग्य स्थायी शिक्षकबाट उम्मेदवारी माग गर्न सक्ने व्यवस्थाको उपयोग गर्नुपर्छ।
- त्यहाँ पनि उपलब्ध नभए जिल्लाभित्रका अन्य विद्यालयमा कार्यरत योग्य स्थायी शिक्षकको सम्भावना खोज्नुपर्छ।
- नियुक्ति नभएसम्म विद्यालयको दैनिक प्रशासन र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि कार्यवाहक जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित निकायको लिखित निर्देशनअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ।
४. अस्थायी वा करार शिक्षकले प्रधानाध्यापक चलाइरहेको अवस्थामा
- अस्थायी वा करार शिक्षक लामो समयदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि त्यसले स्वतः स्थायी प्रधानाध्यापक बन्ने अधिकार सिर्जना गर्दैन ।
- गाउँपालिकाले निजको नियुक्तिको प्रकृति, करार सम्झौता, पदाधिकार र शैक्षिक योग्यता अध्ययन गर्नुपर्छ ।
- स्थायी शिक्षक उपलब्ध भएमा नियमावलीअनुसार योग्य स्थायी शिक्षकबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
- स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभएको अवस्थामा कार्यवाहक व्यवस्थापन गर्न कानुनी आधार खोज्नुपर्छ ।
- अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा पनि उनीहरूको सेवा सर्त, नियुक्ति सम्झौता र कानुनी अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ।
- कुनै पनि शिक्षकलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा हटाउने होइन, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ ।
५. आधारभूत तहकै स्थायी शिक्षक नभएको विद्यालयमा
- विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि स्थायी शिक्षक कार्यरत छैनन् भने गाउँपालिकाले अन्य विद्यालयमा कार्यरत योग्य स्थायी शिक्षकको खोजी गर्नुपर्छ ।
- सम्बन्धित तहको स्थायी शिक्षक गाउँपालिकाभित्र उपलब्ध नभए जिल्लाभित्रका विद्यालयमा सम्भावना खोज्नुपर्छ ।
- राहत, करार र निजी स्रोतका शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकसरह मानेर नियुक्ति गर्नु हुँदैन ।
- तत्कालीन प्रशासनिक जिम्मेवारी सञ्चालन गर्न कार्यवाहक व्यवस्थाको कानुनी आधार खोज्नुपर्छ ।
- शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन र प्रधानाध्यापक नियुक्तिलाई एउटै समस्याका रूपमा हेरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।
६. गाउँपालिकाले तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत काम
गाउँपालिकाले सबै विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरी निम्न काम गर्नुपर्छ।
- विद्यालयगत तहअनुसार स्वीकृत दरबन्दीको विवरण तयार गर्ने।
- स्थायी, राहत, अस्थायी, करार र निजी स्रोतका शिक्षकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्ने।
- प्रधानाध्यापकको योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकको पालिकास्तरीय रोस्टर तयार गर्ने।
- प्रधानाध्यापक रिक्त रहेका वा कानुनी आधार स्पष्ट नभएका विद्यालय पहिचान गर्ने।
- नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्ने।
- तहगत दरबन्दी नमिलेका विद्यालयको विवरणसहित संघीय शिक्षा मन्त्रालयसँग दरबन्दी मिलान र थप व्यवस्थापनको माग गर्ने।
- नियुक्ति भएका प्रधानाध्यापकसँग विद्यालय सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने।
७. मेरो मुख्य सुझाव : नियुक्तिभन्दा पहिले कानुनी स्पष्टता
गाउँपालिकाले हतारमा सबै विद्यालयमा एकै प्रकृतिको निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। विशेषगरी आधारभूत तहको दरबन्दी स्वीकृत भएको तर माध्यमिक तहमा राहत वा अस्थायी शिक्षकबाट विद्यालय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कानुनको व्याख्या नगरी नियुक्ति गर्दा भविष्यमा विवाद र कानुनी जटिलता आउन सक्छ।
त्यसैले गाउँपालिकाले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र शिक्षा मन्त्रालयसँग लिखित राय मागेर विद्यालयगत फरक अवस्थाअनुसार निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
अन्तिम निष्कर्ष
प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकार गाउँपालिकामा आउनु स्थानीय शैक्षिक सुधारको अवसर हो। तर अधिकारसँगै कानुनी उत्तरदायित्व पनि आउँछ। स्थायी दरबन्दी नभएको ठाउँमा स्थायी पदको कल्पना गरेर नियुक्ति गर्नु हुँदैन। राहत र अस्थायी शिक्षकको योगदानलाई अवमूल्यन पनि गर्नु हुँदैन । उनीहरूको अनुभवको सम्मान गर्दै कानुनले स्वीकार गरेको योग्यताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ ।
विद्यालयको तह एउटा, दरबन्दी अर्को र प्रधानाध्यापकको योग्यता अर्को हुने अवस्थाको अन्त्य नगरी शैक्षिक सुशासन सम्भव छैन । गाउँपालिकाले व्यक्तिको व्यवस्थापन मात्र होइन, समग्र विद्यालयको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
कानुनी आधार तथा सावधानी: २०८३ असारमा सार्वजनिक भएको संशोधनसम्बन्धी विवरणमा आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर योग्यता भएको स्थायी शिक्षकको व्यवस्था उल्लेख छ । तर समाचार विवरणले मात्र सबै अपवाद र कार्यवाहक व्यवस्थाको कानुनी आधार स्पष्ट गर्दैन । त्यसैले नियुक्तिको निर्णयअघि राजपत्रको आधिकारिक संशोधित पाठ हेर्नु अनिवार्य छ ।
मेरो सुझावमा रिब्दिकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिले विद्यालयगत दरबन्दी र शिक्षकको अवस्थाको विवरण तयार गरी त्यसैका आधारमा छुट्टाछुट्टै नियुक्ति योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
