पाल्पा । लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाहको दर उच्च रहँदा यसले पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा गम्भीर संकट निम्त्याएको पाइएको छ । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाद्वारा आयोजित स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुखहरूका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कले पाल्पामा दर्ता हुने सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरूको मुख्य कारण बालविवाह नै रहेको पुष्टि गरेको हो ।
जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार एवं मुख्य प्रशिक्षक रामप्रसाद पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लामा दर्ता भएका कुल ८०९ देवानी मुद्दामध्ये ४८५ वटा सम्बन्ध विच्छेदका रहेका थिए । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ६६५ मुद्दामध्ये ४२० वटा सम्बन्ध विच्छेदका र १२ वटा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्यका मुद्दा रहेका छन् । यी मुद्दाहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दा अधिकांश घटनामा महिला तथा पुरुष दुवैको पहिलो विवाहको उमेर २० वर्ष मुनि रहेको पाइएको छ । सानै उमेरमा निर्णय लिने क्षमताको अभाव र परिपक्वता नहुँदा वैवाहिक जीवन कलहमय बन्ने र अन्ततः अदालतसम्म पुग्ने गरेको पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको समग्र तस्बिर हेर्दा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत बालविवाह छ भने लुम्बिनी प्रदेश १९ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ । बालविवाहका कारण समाजमा यौन क्रियाकलापमा बाध्यात्मक संलग्नता, घरेलु श्रम शोषण, आर्थिक परनिर्भरता र शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने जस्ता गम्भीर असरहरू देखिएका छन् । रोजगारीको अवसरमा न्यून पहुँच हुनुले पनि बालविवाह गरेका जोडीहरू पछि गएर चरम गरिबी र मानसिक तनावको शिकार हुने गरेका छन् ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरूले बालविवाह रोक्न विभिन्न प्रयास थाले पनि तथ्याङ्कीय अवस्था भने भिन्न–भिन्न रहेको छ । निस्दी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तिरण कुमारी श्रेष्ठका अनुसार तीन वर्षअघि २७६ जोडीको बालविवाह भएकोमा सचेतनाका कारण अहिले त्यो संख्या ८ जोडीमा झरेको छ । गाउँपालिकाले वडा नं. २ र ६ लाई बालविवाह मुक्त बनाएको छ भने प्रत्येक घर र विद्यालयमा सचेतनामुलक पोस्टर टाँसेको छ । त्यस्तै, तिनाउँ गाउँपालिकाले १८० जना बालबालिकाको भइसकेको विवाह बदर गरी उनीहरूलाई घर फर्काउन सफल भएको छ ।
माथागढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णुमाया लुङ्चेले आफ्नो पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बालविवाहको भोजमा समेत सहभागी नहुने कडा नीति लिएको बताउनुभयो । यद्यपि, रामपुर नगरपालिकामा अझै पनि २०६ जनाको बालविवाह भएको तथ्याङ्क छ भने रैनादेवी छहरामा यसै वर्ष ७३ जोडीले सानै उमेरमा विवाह गरेका छन् । रामपुरकी महिला बालबालिका शाखा प्रमुख पूजा परियारले बालविवाह अन्त्य गर्न सामाजिक चुनौतीहरू अझै कायम रहेको स्वीकार गर्नुभयो । अर्कोतर्फ, पूर्वखोला, रिब्दीकोट, रम्भा र तानसेन जस्ता पालिकाहरूसँग बालविवाहको यकिन तथ्याङ्क नै नहुनुले यो समस्या समाधानमा अझै ठोस समन्वयको अभाव रहेको सङ्केत गर्दछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा हालसम्म बालविवाहको एउटा मात्र उजुरी दर्ता हुनु र दुई जना पक्राउ पर्नुले यो समस्या कानुनी दायरामा भन्दा पनि सामाजिक गुपचुपमै सीमित रहेको देखिन्छ । कार्यक्रममा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले बालबिबाह अन्त्यका लागि कार्यालयले नियमित रुपमा स्थानीय तह र विद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी प्रशासकीय अधिकृत रमा श्रेष्ठ र पत्रकार माधव अर्यालले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले कानुनी र सचेतनाका कार्यक्रमलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सम्बन्धित खवर
