पाल्पा, तिनाउ
गत वर्षको वर्षातमा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–४, बौरीडाँडाका पविसरा आलेको रात आँखामा निद्रा परेन । अविरल वर्षा र खसिरहेको पहिरोले थातथलो नै जोखिममा परेपछि उनीसँग केवल त्रास र अनिश्चित भविष्य मात्र बाँकी थियो । तर, यो वर्षको मनसुन नजिकिँदै गर्दा पविसराको आँखामा डर होइन, भरोसा र खुसीको चमक छ ।
पविसरा मात्र होइन, उनी जस्तै पहिरोबाट विस्थापित बौरीडाँडाका ६ विपन्न परिवारको ओत लाग्ने सपनाले अहिले साकार रूप लिएको छ । तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानी र स्थानीयको पसिनाको समिश्रणबाट नवनिर्मित आवास हस्तान्तरण गरिएसँगै यहाँका बासिन्दाले सुरक्षित अनुभूति गरेका छन् ।
गत मनसुनमा पहिरोले घर बस्नै नमिल्ने भएपछि पविसरा आले, हुमबहादुर गाहा, तुलबहादुर गाहा, यामबहादुर दर्लामी, यानीसरा गाहा र कोपिला सरा रानाका परिवार घरबारविहीन बनेका थिए । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा ‘फेरि कहाँ जाने ?’ भन्ने चिन्ताले सताइरहेका बेला नयाँ घर पाएपछि उनीहरूमा उत्साह छाएको छ ।
“आकाश गर्जंदा र पानी पर्दा रातभर निद्रा लाग्दैनथ्यो, कतिखेर पहिरोले लैजाने हो भन्ने डर हुन्थ्यो,” नवनिर्मित घरको आँगनमा उभिएकी पविसरा भावुक बनिन्, “अब भने ढुक्कले निदाउन पाउने भयौँ। स्थानीय सरकार हाम्रै घरआँगनमा आइपुगेको महसुस भएको छ ।”
यी आवासहरू केवल सरकारी अनुदानले मात्र बनेका होइनन्, यसमा लाभग्राहीको स्वामित्व र कडा परिश्रम पनि जोडिएको छ । संघीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र तिनाउ गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा प्रति परिवार ४ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषको मापदण्ड अनुसार प्राप्त उक्त रकम बाहेकको अतिरिक्त खर्च र श्रमदानमा घरधनी आफैँ जुटेका थिए । लाभग्राही तुलबहादुर गाहा भन्छन्, “सरकारले बाटो देखाइदियो, हामीले आफ्नो सामथ्र्य अनुसारको पसिना बगाएर सुरक्षित छानो हाल्यौँ ।”
गाउँपालिकाले आवास निर्माणका लागि लाभग्राही छनौट गर्दा प्रक्रियागत शुद्धतालाई विशेष ध्यान दिएको छ । प्रहरी मुचुल्का, वडा कार्यालयको स्थलगत सिफारिस र वास्तविक विपन्नताको मापदण्डका आधारमा मात्र पीडितहरू छानिएका हुन् ।
आवास हस्तान्तरण गर्दै तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले स्थानीय सरकार नागरिकको सुख–दुःखको सारथि भएको पुष्टि भएको बताए । उनले भने, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य कोही पनि नागरिक असुरक्षित ओतमुनि बस्न नपरोस् भन्ने हो । बौरीडाँडाका यी ६ घर त सुरुवात मात्र हुन्, हामीले अन्य लक्षित वर्गका लागि पनि योजनाहरू ल्याइरहेका छौँ ।”
त्यस्तै, उपाध्यक्ष लाल बहादुर दर्लामीले स्थानीय सरकार घरदैलोमै छ भन्ने महसुस गराउन यो परियोजना सफल भएको दाबी गरे । उनका अनुसार, यस वर्ष पनि थप ३ अति विपन्न परिवारको आवास निर्माणका लागि सिफारिस भइसकेको छ ।
विपदको समयमा सरकारी संयन्त्रहरू बीचको समन्वय र स्थानीय तहको तदारुकता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बौरीडाँडा एक उदाहरण बनेको छ । सुरक्षित आवासको यो पहलले पाल्पाका अन्य दुर्गम बस्तीहरूमा पनि अन्य स्थानीय तहहरुले पनि समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक आशा जगाएको छ ।
सम्बन्धित खवर
