पुर्वखोला : नियम विपरित ढाई लाख बढी रकम अनुगमन भत्ता

पाल्पा । पुर्वखोला गाउँपालिकाले नियम विपरित ढाई लाख रुपैंया बढी रकम अनुगमन भत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई नियम विपरित ढाई लाख बढी रुपैंया अनुगमन भत्ता वितरण गरेको हो ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को योजना अनुगमन वापत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई नियम विपरित २ लाख ५५ हजार ८ सय ५० रुपैंया भत्ता वितरण गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७६ मा नगर स्तरिय अनुगमन समितिका पदाधिकारीले योजना अनुगमन गरेवापत भत्ता पाउने कुनै व्यवस्था छैन । तर पुर्वखोला गाउँपालिकाले नियम विपरित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई भत्ता बाँडेको हो ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का भर विभिन्न योजना अनुगमन गरेको भनि पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकमुष्ठ कर कट्टी गरि २ लाख ५५ हजार ८ सय ५० रुपैंया भुक्तानी गरेको हो । गाउँपालिकाले आन्तरिक आयको तुलनामा पदाधिकारी सुविधामा मात्र १ सय ४३ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ । न्युन आन्तरिक आय भएको पालिकाले पदाधिकारीको सुविधामा मात्र धेरै खर्च गर्नु अनियमित भएको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठले गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर अनुगमन भत्ता वितरण गरेको बताए । श्रेष्ठले ग्रामिण क्षेत्रको स्थानीय तहमा योजना अनुगमन गर्न कार्यालय समयले मात्र नभ्याउने भएकाले बिहान साँझमा अनुगमन गरेवापत भत्ता वितरण गरेको बताए । अन्य स्थानीय तहले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेतापनि पुर्वखोलाले नदिएको श्रेष्ठले बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नुन बहादुर थापाले स्थानीय तहले बाध्यात्मक अवस्थामा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त काममा खटेवापत कार्यविधि बनाएर भत्ता भुक्तानी गर्दा पनि बेरुजु लेखिनु नीतिगत समस्या भएको बताए । अध्यक्ष थापाले यो समस्या सबैजसो स्थानीय तहमा भएको भन्दै प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।

पालिकाले योजना सञ्चालनका लागि साईट तोकिएको प्राविधिकलाई समेत योजना अनुगमनमा संलग्न गरि भत्ता भुक्तानी दिनु नियमसम्मत नदेखिएको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियम विपरित विभिन्न शिर्षकमा भत्ता र सेवा सुविधा वितरण गर्दा स्थानीय तहमाथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समिति संयोजक भागिरथी शर्मा भट्टराई, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान बहादुर सारु, कर्मचारीहरु विनोद नेपाल, लक्ष्मण न्यौपाने, देवेन्द्र थापा, मिलन आले, बादल घिमिरे, दुर्गा घर्ती, घनश्याम ठाडा, विमला कुँवर, झविन्द्र पल्ली, शर्मिला चौधरी, मन बहादुर सारु, शान्ति आचार्य र टेमन बहादुर झापुर्लुकलाई गाउँपालिकाले विभिन्न समयमा अनुगमन गरेको भनि भत्ता वितरण गरेको हो ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय