पाल्पा । तानसेन नगरपालिकाले सडकबत्ति र ढल निर्माणको बजेट भत्ता र इन्धनमा खर्च गरेको पाईएको छ । नगरपालिकाले फरक शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर भत्ता र ईन्धनमा खर्च गरेको हो ।
तानसेन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को सडकबत्ति मर्मत, फोहरमैला व्यवस्थापन आकस्मिक नाली निर्माण, डस्टविन खरिद, मागमा आधारित भौतिक पुर्वाधार विकासलगाएतका शिर्षकको खर्चबाट जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीलाई भत्ता र इन्धनमा खर्च गरेको हो । नगरपालिकाले सडकबत्ति मर्मत खर्च शिर्षकबाट वडा नं. ७ सञ्चालन तथा बैठक भत्ता खर्च वापत १ लाख ४३ हजार ९ सय ९ रुपैंया, वडा नं. १४ को सञ्चालन तथा बैठक भत्ता खर्च वापत १ लाख ११ हजार २ सय ६५, वडा नं. ८ को सञ्चालन तथा बैठक भत्ता खर्च वापत ७४ हजार २ सय ४५, वडा नं. ६ को सञ्चालन तथा बैठक भत्ता खर्च वापत १ लाख १० हजार ६ सय ७० रुपैंया भुक्तानी गरेको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाले वडा नं. १२ को सञ्चालन तथा बैठक भत्ता खर्च वापत ६८ हजार १० रुपैंया, वडा नं. २ को सञ्चालन तथा बैठक भत्ता खर्च वापत १ लाख ५ हजार ३ सय २५, वडा नं. ११ को सञ्चालन तथा बैठक भत्ता खर्च वापत ५१ हजार ८ सय ४४, वडा नं. ९ को सञ्चालन तथा बैठक भत्ता खर्च वापत २३ हजार ६ सय ४८, वडा नं. १० को सञ्चालन तथा बैठक भत्ता खर्च वापत १ लाख १० हजार ६ सय २५, सवारी साधन मर्मत खर्च वापत १ लाख ४३ हजार ७ सय १७ रुपैंया भुत्तानी गरेको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाले मागमा आधारित भौतिक पुर्वाधार विकास शिर्षकको बजेटबाट ३ कृषि फर्म सहित ४ जनालाई घाँसका विरुवा वितरण वापत ३ लाख ४३ हजार ६ सय रुपैंया, कर्णेल उजिर सिंह गोल्ड कप प्रतियोगिता वापत ४ लाख रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै नगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापन तथा आकस्मिक नालीस् निर्माण खर्च शिर्षकबाट नगरपालिकाको विविध खर्च, खानेपानी व्यवस्थापन, अतिरिक्त समय खटिएका कर्मचारीलाई खाजा, खाना खर्च, पुल हेरालुको पारिश्रमिक, नगरपालिकाका सवारीसाधनलाई ईन्धन खर्च उल्लेख गरि कर्मचारीको इन्धनको कुपन तथा बील समावेश गरि खर्च भुक्तानी गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार एक शिर्षकमा विनियोजन भएको रकम सोही शिर्षक र कार्यक्रममा खर्च गरिनुपर्छ । तर कार्यालयले विभिन्न बजेट शिर्षक भन्दा फरक प्रकृतिको काममा समेत खर्च स्विकृत गरेको देखिएको छ । नगरपालिकाले फरक शिर्षक पारि ३३ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैंया अनियमित गरेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
