विजयकुमार बौडेल –
१२ पौष – किसानले दश नंग्रा खियाएर उत्पादन गरेको कृषी उपजको मुल्य निर्धारण बिचौलियाले गर्ने गरेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको उपजको मुल्य आफै राख्न पाउँदैनन् । किसानले उत्पादन गरेको उपजको मुल्य बिलौलिया व्यापारीहरुले राख्ने गरेका हुन् ।
किसानले आफैले उत्पालन गरेका उपज बिचौलियाले निर्धारण गरेको मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । “कृषी उपजको मुल्य सरकारले समेत तोकेको हुँदैन, न त मुल्य तोक्ने कुनै आधिकारिक निकाय नै रहेको छ ।” तानसेन ९ मदनपोखराका अगुवा कृषक उम बहादुर हितंगाले भने, “कृषकको उपजको मुल्य तोक्ने कुनै संयन्त्र छैन । बिचौलिया व्यापारिले जतिमुल्य तोक्यो उति मुल्यमा किसानले उत्पादन बेच्न बाध्य छन् ।” बजार मूल्य र माग अनि आपूर्तिको अवस्थालाई हेरेर कृषी उपजको मूल्य तोकिनुपर्ने भएपनी त्यसो नभएको कृषक हितंगाको भनाई छ ।
कतिपय किसानहरुले सिँचाइ, मल र बीउमा अनुदान पाउने गरेपनी त्यसको मुल्य निर्धारणमा भने ठगिने गरेका छन् । भारतिय किसानको उत्पादन लागत कम पर्दा नेपाली किसानको मूल्य बढी पर्न जान्छ तर किसानले लागत अनुसारको मुल्य पाउँदैनन् । भारतिय उत्पादन संग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्दा यहाँका किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन् । त्यही पनी बिचौलीया व्यापारिको मनलाग्दी मुल्य निर्धारणले झन मर्कामा पर्ने गरेका हुन् ।
“आफै मुल्य निर्धारण गर्ने अवस्था नै छैन । आफ्नो लागतको आधारमा मुल्य निर्धारण गर्यो भने व्यापारिहरुले उपज खरिद नै गर्दैनन् ।” तानसेन ८ का कृषक हरी बहादुर थापाले भने, “किसानहरु एकजुट हुने वातावरण पनी छैन । बुटवल बाट आउने व्यापारीहरुले मनलाग्दी मुल्य निर्धारण गर्छन् । उनीहरुकै मुल्यमा बिक्रि नगरि सुखै छैन ।” थोरै थोरै कृषी उपज उत्पादन गर्नेहरुलाई झन समस्या रहेको थापाको भनाई छ ।
“कृषकहरुलाई एकजुट बनाएर समुह गठन गरेर सहकारी माध्यम बाट उत्पादित सामग्री बिक्रि गर्नुपर्ने अवस्था हो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।” माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम बहादुर चिदीले भने, “हामी योजना बनाएर लागीरहेका छौं । यसभन्दा अघी हामीले अकबरे खुर्सानीको बिक्रिमा यो अभ्यास गरिसकेका छौं । अन्य उत्पादनमा पनी यही नीति लागु गर्नेछौं ।”
सीमावर्ती क्षेत्रबाट बढी मूल्यमा कृषी उपज बिक्री गर्न ल्याउने गर्छन् । बिचौलिया व्यापारिहरुको मिलेमतोमा सक्दो न्यून मूल्य तोक्दा स्थानीय किसान थप मारमा पर्दै आएका छन् । उत्पादनका लागी धेरैथोरै प्राविधिक र सामग्री सहयोग गरेका स्थानीय तहहरु पनी मुल्य निर्धारणमा खास भुमिका खेल्दैनन् । उत्पादनका लागी सहयोग गरेपनी त्यसको मुल्य निर्धारणमा भुमिका नखेल्दा कृषकहरु मर्कामा परेका छन् ।
