
विजयकुमार बौडेल
माघ ४ – कोरोना नियन्त्रणमा नेकपा एमाले पाल्पाले कोरानाको तेस्रो लहर फैलिदै गएकोले जनतामा भय, त्रास र निरासा बढ्दै जान थालेकोले कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज सहित कोरोना नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीको भावी कार्ययोजना, कार्यक्रम सहित पदाधिकारी र सदस्यहरुको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यक्रम तथा जिल्ला कमिटीको प्रथम पूर्ण बैठक कोरोनाको बढ्दो जोखिमका कारण हाललाई स्थगन गरिएको जनाईएको छ । एमाले पाल्पाले जिल्ला कमिटीको बैठक बसी थप निर्णय नहुँदा सम्म स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यान दिदै आफ्नै पालिका, वडा र कार्यक्षेत्रमा रहि रचनात्मक र सृजनशिल ढंगबाट सबै नेता, कार्यकर्ताले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेको छ ।
पार्टी जिल्ला अध्यक्ष धनेन्द्रराज घिमिरेद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा राष्ट्र र जनताको हित र समस्यामा गठबन्धन सरकार जिम्मेवार हुन नसक्दा जनतामा निरासा बढ्दै गएकोले दक्षिणपन्थी र अवसरवादी शक्तिहरु हावी हुँदैजाँदा प्राप्त उपलब्धीहरु पनि गुम्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएकोले सरकार राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार बनोस् भनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
त्यस्तै संबैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम लोकतान्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम निर्धारित समय भित्र निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
एमाले पाल्पाको नवौं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने नेता, कार्यकर्ता, अधिबेशन स्थलका स्थानीय जनसमुदाय र पाल्पाली जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । “पेट्रोलियम पदार्थ सहित जनताकोआधारभूत उपभोग्य बस्तुकोमूल्य बृद्धिलेजनताकोढाड सेकिएको छ र जनातमा निरासा उत्पन्न भएकोछ । सरकार अभिभावकीय भूमिकाबाट गैरजिम्मेवार बन्दैगएकोप्रति दुख व्यक्त गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न ध्यानर्कषण गराउन चाहान्छौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रति सरकार गम्बीर बन्न जरुरी छ ।” जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
“कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएकोर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गतः वर्ष नैराजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा एवं संविधानमार्फत् नेपालले यस विषयमा कानुनी एवं राजनीतिक अडान स्पष्ट पारिसकेको सर्वविदितै छ । तर भू–भागमा अझैपनि भारतले आफूखुसी पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको प्रति गम्वीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भारतको बलमिच्याई रोक्न र नेपाली भूभागमा नेपालीकोव्यवहारिक स्वामित्व स्थापना गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं ।” जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।