मानु हिस्की
२८ असार, पाल्पा । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले एक सय ४६ जना निवेदकको मागअनुसार नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी भएको र प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरि जेठ ६ गते धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गएको गएको पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले एक सय ४६ जना निवेदकको मागअनुसार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको निर्णय धारा ७६ को उपधारा ५ र ७ सात अनुकूल नभएको र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको यो कदम लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद प्रतिकूल रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार दलका सांसदहरूलाई पार्टीले ह्विप लगाउन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
एमालेका २३ जना सांसदले पार्टीको निर्णय नमान्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई ह्विप नमानेको भन्दै कारबाही गर्दै आउनुभएको छ । तर सर्वोच्चले भने धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार ह्विप नलाग्ने भएकाले देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा नेकपा एमालेको ओली पक्षले प्रदर्शन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने आदेश दिएको भन्दै युवा सङ्घ नेपालले प्रदर्शन गरेको हो ।
उनीहरूले सर्वोच्चले एकपक्षीय फैसला गरेको बताएका छन् । एमालेका ओली पक्षका नेता महेश बस्नेतले अदालतकै फैसलाका कारण देश राजनैतिक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको पनि दाबी गर्नुभएको छ ।
