वास्तविक सुकुम्बासीलाई भुमि व्यवस्थापन गर्छौं : संयोजक भण्डारी

विजयकुमार बौडेल, पाल्पा
फागुन २० – भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति पाल्पाका संयोजक एक प्रसाद भण्डारीले आयोगका पदाधिकारि फेरिने परिस्थिती आए पनी भोली सहयोग हुने गरि काम गर्ने बताउनुभएको छ ।

तानसेनमा आयोजित भुमी समस्या समाधान सम्बन्धी अन्तरक्रियामा संयोजक भण्डारीले आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई स्थाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने बिषय प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभएको हो ।
प्रदेश सांसद विर बहादुर रानाले कोरोनाले आक्रान्त भएको अवस्था र राजनैतिक प्रतिकुल भएको अवस्थामा बनेको आयोगले काम गर्नै नपाउने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । रानाले जनताको चासो र सरोकारका विषयमा गर्न लागिएको विकास बजेटलाई समेत सिफारिस नदिने गैरराजनितिक क्रियाकलाप भएको बताउनुभयो । संविधानसभा सदस्य नारायणी शर्माले आयोगले पछाडी फर्कन नपर्ने गरि गतिशिल तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सांसद पुरमती ढेंगाले आयोगले सबै पक्षको गुनासो र सुझाब लिएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अन्र्तक्रियामा रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण थापाले रामपुरमा अव्यवस्थित वसोबास धेरै भएको भन्दै नगरपालिकाले ११ लाख २० हजार रुपैंया बजेट विनियोजन गरेर लगत संकलन गरेपनि अहिले सम्म समाधान गर्न नसकिएको बताउनुभयो । मेयर थापाले राजनैतिक नियुक्ती पाएर काम गर्न लागेको आयोगले काम गर्दा कर्मचारि संग समन्वय समेत नहुने समस्या भएको बताउनुभयो ।

रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णु भण्डारीले आयोग गठन हुँदै रोकिँदै गर्दा विपन्न सुकुम्बासीहरुलाई समस्या भएको भन्दै यो समितिले समाधान गरे सुखद हुने बताउनुभयो । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम बहादुर कार्कीले ६ सय घरधुरीले जंगलको विचमा अव्यवस्थित बसोबास गरेको भन्दै व्यवस्थित गर्न धेरै बाँकी भएको बताउनुभयो । कार्कीले अव्यवस्थित बसोबास बाटोको छेंउँछाउँमा बसेका भन्दै अहिले बाटोले हटाउने भन्दा थप समस्या भएको बताउनुभयो ।

तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्तीले सडक क्षेत्रको छेउँमा बसेका नागरिकहरुको घर सडकले भत्काउने हुँदा सुकुम्बासिहरुको संख्या बढ्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापाले विगतको आयोगले गरेको काम र अवको आयोगले गर्न लागेको काम दोहोरिने भन्दै पुरानो अभिलेख छ कि छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
पत्रकार महासंघ पाल्पा साखा अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरु र तथ्यांक सुरक्षित नरहेको भन्दै सरकारि संयन्त्रको अवस्था विजोग भएको बताउनुभयो । जिल्लाभर सरकारी जग्गा हडप्नेहरु धेरै भएको भन्दै स्थानियतहहरु चनाखो हुनुपर्ने अर्यालको भनाई थियो । जिल्लाका धेरै विद्यालय जग्गा बेचेर सञ्चालन गर्नुपर्ने वाध्यता भएकाले त्यसरी सञ्चालन भएको भन्दै अहिले जग्गा किन्नेहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको अर्यालले बताउनुभयो । आयोगले जग्गा वितरण गर्दा डिजिटल नापी संग समन्वय गर्नुपर्ने अर्यालको भनाई थियो ।

पत्रकार माधब अर्यालले जिल्लाभर गम्भिर समस्या भएको भन्दै चुरे क्षेत्रमा अझ बढी समस्या भएको र त्यसको समाधानका लागी स्थानिय तह गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख मोहन पौडेलले जग्गा वितरण गर्दा प्राकृतिक पर्यावरण समेत बचाँउनु जरुरि रहेको बताउनुभयो । पौडेलले आयोगको क्षेत्राधिकार र वन कार्यालयको जिम्मेवारीले वन क्षेत्र जोगाउन निति बाझिन सक्ने बताउनुभयो ।

अन्र्तक्रियामा भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति पाल्पाका विज्ञ सदस्य रामजी पोखरेलले सबैको सुझाव र सहयोग लिएर आयोग अघी बढ्ने बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय