विजयकुमार बौडेल –
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि पाल्पामा दिप प्रज्ज्वलन गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको खुसियालीमा नेकपा दाहाल नेपाल समूह पाल्पाले दीप प्रज्ज्वलन गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित भएको छ । फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।
दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा नेपाल दाहाल समुहका नेता तथा संघिय सांसद सोम प्रसाद पाण्डेयले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालतको गरिमालाई बढाएको बताउनुभयो । नेता पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्ने निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतले अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल दाहाल समुहका अर्का नेता ठाकुर गैरेले आम नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई सहि ढंगले अगाडि सार्ने काम गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया र समाजका सबै वर्ग तहका जनतालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद तुलाराम घर्तील् संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश, न्यायधीशहरुको फैसला ऐतिहासिक र सहासिक भन्दै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र समझदारी गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । नेता घर्तीले यो लडाइँ कुर्सीको नभई संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने लडाइँ भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार शाहीले ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदम भएको भन्दै सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पुरा गरेको बताउनुभयो । नेकपा नेपाल दाहाल समुह पाल्पाका नेता राजेन्द्र विकले संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको कार्यकारी चुक्दा संविधानमाथि आघात भएको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा संविधानको जित भएको बताउनुभयो ।
आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुर्नस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
