खड्ग ओलीको अहँकार र गुप्त योजनाले प्रतिनिधि सभाको हठात् विघटनपछि चिन्ता कम्युनिष्ट आन्दोलनको समाप्तिको मात्रै रहेन । चिन्ता नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न पनि भयो । जसरी गोर्वाचोभको सुधारवादी नीतिको नाममा कम्युनिष्ट साम्राज्यको अन्त्यको अन्तिम खेल खेलियो, यसैगरी एकै झट्कामा कम्युनिष्ट आन्दोलनको समाप्ति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त पार्न सँसद विघटन पर्याप्त छन् ।
सत्ताको आडमा उग्र भाषण गर्दै हिंडे पनि विभाजनले कुनै आन्दोलन सफल भएको इतिहास छैन । धर्मको आडमा भएको राजाको लामो शासन कालमा अल्पसँख्यक जाति, जनजाति र भाषाभाषीहरुको उन्नति नभएकैले उनीहरु राज्यको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकेको तीतो इतिहास हो । काठमाण्डूमा राजाको जन्मोत्सवमा निस्कने जाति जनजातिको झाँकीले उनीहरुको जीवन सप्रिएन । राज्यमा पहुँच नहुँदासम्म बहुजातीय र बहुभाषिक समाजको उत्थान सम्भव थिएन । माओवादी विद्रोहको मूल आधारविन्दु र गणतन्त्र आगमनको मूल कारक यही नै हो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सँगठनको मूल आधारविन्दु पनि यही हो । सत्तरी वर्षको अनवरत सँगठन, सँघिय गणतन्त्रको स्थापना र समाज जागरणको कुरालाई यो साँस्कृतिक र सामाजिक धरातलमा राखेर हेरिएन भने सही विश्लेषण हुनेछैन । अहिले नेपाली समाज दुई कित्तामा बाँडिएकोछ ।
एकथरी सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएकोले ताजा जनादेश नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि हो भन्नेहरु छन् भने जनताको वृहत्त जनमत सँसद पुनस्र्थापना नै प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदमलाई नियन्त्रण गर्ने, सँविधानको मूल मर्म नमारिने र बिग्रिसकेको राजनीतिक कोर्षलाई सही बाटोमा ल्याउने कदम हो भन्नेमा छ । आफैले निर्वाचन घोषणा गरेर अलोकतान्त्रिक विधिबाट मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै राज्यकोषमा आफ्नै सहकर्मीको तेजोबध गर्दै आफूले गरेको गलत कर्मको पुष्ट्याइँ गर्दै हिंड्न थालेकाछन् आफ्ना गूटका कार्यकर्तालाई पोस्दै आएका ओली अहिले असहमत कार्यकर्तालाई लखेट्न र तेजोबध गर्न भड्काउ भाषण गर्न उद्यत देखिन्छन् । एकातिर राजावादीहरु मौन बस्नु र अर्कातिर अग्रगमनमा विश्वास गर्ने शक्ति विरुद्ध ओलीको समर्थन रहनुका बीचको तादात्म्यता विस्तारै खुल्दै गइरहेको छ । यसबाट पूर्ण रुपमा प्रष्ट हुन्छ, उनी यो गणतन्त्रले ल्याएका तमाम उपलब्धिको विसर्जन गर्न चाहन्छन् र समाजलाई राजाको शासन भएको समयमा फर्काउन चाहन्छन् ।
प्रतिगमनकारी यो कदमलाई बुझ्न सकिएन भने अहिलेको राजनीतिको फेरो बुझिन्न । हिज जनता आन्दोलनमा उत्रिएर पुरानो व्यवस्था मिल्काएको मन नपरेकाहरु ओलीको छातामुनि एकाकार भएको दृष्यले नै यसलाई प्रष्ट पार्दछ । उग्र राष्टवादको नारामा टिकिरहेको भारतको मोदीमण्डलीसँगको गुप्त सहमति विना यो सम्भव हुने कुरा पनि भएन । एकातिर लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कागजी नक्शा जारी गरेर देशभक्तिको नारा उचाल्ने, अर्कातिर पाठ्यक्रम बनिसकेको पुस्तक वितरण गर्न रोकेर भारतीयहरुसँग सम्बन्ध बढाउने ओली नीति सबैले बुझेकै कुरा हो । नक्शा छापेर मात्र जमीन फर्कन्न भन्ने जनताले बुझेका दिन ओलीको यो देशभक्ति पनि उदाँगिनेछ ।
कुनै पनि देशभक्त ले झगडा भैरहेको छिमेकीलाई रातारात गुप्त रुपमा भेट्दैन र मातृभूमिका विरुद्ध दुर्वचन बोल्ने सेनापतिलाई बोलाएर सलामी अर्पण गर्दैन । देशभक्तिको चर्को आवरणमा सँघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्ने ओलीको कदमको विरोध नागरिक सर्वोच्चतासँग गएर जोडिएको यहींनेर हो । सँसद पुनस्र्थापना भए पनि नभए पनि देश प्रतिगमन र अग्रगमनको नयाँ बहसमा प्रवेश गरिसकेकोछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र परिवर्तनकारी र जनताको बहुदलीय जनवादको आवरणमा बसेका अहँकारीहरुको बीचमा कित्ताकाट भैनैसकेको छ । केही गरी भोलिका दिनमा सँगसँगै गए पनि यी प्रश्नहरुले सबैलाई लपेटेरै जानेछ ।
अक्सर सत्तामा बस्नेहरुको रजगज र भिडभाड ठूलै हुने गर्दछ जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रकालमा देखिन्थ्यो । त्यतिबेला पनि राजा ज्ञानेन्द्र भीडका बीच गएर बातचित गरिरहेका देखिन्थे । शासकहरु सेना र पुलिसको घेराबन्दीमा गएर चुट्किला सुनाएर व्यवस्था बन्दैन, मूल कुरो पार्टीभित्रको एकता हो । नेतृत्व हो । नेताले सबैलाई मिलाएर लैजान्छ जसरी मदन भण्डारीले हिजोका दिनमा कौशलता देखाउनुभएको थियो । आज ओली त्यो नेतृत्वदायी भूमिकामा असफल भएकाछन् । ओलीको यो असफलताको कारण सिँगै नागरिक सम्प्रभूता माथि प्रहार भएको छ । गणतन्त्र भएका मुलुकहरुको स्थिरताको मूल कारण सामूहिक नेतृत्व र सामूहिक स्वामित्व हो ।
नेतृत्वकर्ता आफ्ना सहयात्री भन्दा माथि हुँदैन, सबैभन्दा अगाडि तर अरुसँग बराबर हुन्छ । उसले आफूले गरेका जसअपजसको श्रेय बराबरी गर्छ । भूगोल र भाषा अनुरुप मानिसको जीवनस्तर माथि रहोस् भनेर सधै प्रयत्न गर्छ । सँघियताको उच्च अभ्यास भएका स्विटजरल्याण्ड जस्ता मुलुकहरुमा त सबै दलका प्रतिनिधिहरुले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न थालिसके । त्यहाँ निर्वाचनमा सबैभन्दा बढि मत पाएको ठूलो दलले मात्र शासन गर्ने होइन, त्यहाँ पराजितहरुको पनि स्थान हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक विचारले ठाउँ पाइसक्यो, हामीकहाँ भने वेष्टमिनिस्टर प्रणालीका नाममा सँविधानलाई नै पँगु बनाइएको छ ।
यही पँगु बनाइएको कामलाई आफ्ना गूटका मान्छे सडकमा उतारेर मानिसहरुलाई सत्ताको डर र त्रास देखाएर सत्ताको बोली बोल्न बाध्य पारिंदैछ । यही हो निरँकुश कदम जसले जनताको सर्वोच्चतालाई, जनताको निर्णय गर्ने अधिकारलाई खोसिदिन्छ । केपी ओली अहिले त्यही रणनीतिमा लागेकाछन्। बिरामी छँदै हो बँचाउनका निम्ति हरसम्भव कोशिश गर्ने । अहिले सँघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति भएका तमाम आन्दोलनहरुको उपलब्धिको रक्षा गर्न आफ्ना ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ । उद्दण्डहरुको हातमा देश पुग्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त नेपालीमा देखिएकै थियो, भर्खरै अमेरिकामा पनि देखियो ।
आफूलाई नै सबैथोक ठान्नेहरुका अगाडि नागरिक केवल रैति मात्रै हुन् । उनीहरुले आफ्ना गूटका केही मानिसहरुलाई पालन पोषण गरेर सिँगो व्यवस्थामाथि नै हमला गर्न उक्साउने रहेछन् । क्रमबद्ध रुपमा ओलीको चरित्रमा पनि यही प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । यसको निदान प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नै हो । सर्वोच्च अदालतले जनअपेक्षा अनुरुप नै निर्णय गर्नेछ भन्नेमा विश्वास गरौं । कानूनका ज्ञाता, विद्वान, प्राध्यापक, चेतनशील समूह सबै प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिएको हुनाले कालान्तरसम्मको स्थायीत्वको लागि यही नै उत्तम विकल्प हो ।
बिरामी मरिसकेपछि डाक्टर आएर काम छैन, सबैले आवाज बुलन्द गरौं ताकि पुरातन दरबारभित्रका शक्तिकेन्द्रहरुले पनि आवाज सुनुन् । होइन भने, फेरि यिनै पत्रुहरुबाट शासित भैरहनुपर्ने नियति दोहोरिनेछ ।
